राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील फी वाढीचा प्रश्न आप शासनाला सोडवता आलेला नाही. फी वाढीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मार्ग काढण्यात शासनाला यश आलेले नाही. प्रत्येक वेळी शासनाचा नवा घोळ पालकांच्या पदरी पडत असल्याने यंदाही फी वाढीवर अंकुश ठेवण्यास शासनाला अपयश आले आहे. शाळा सुरू होऊन दोन महिने झाल्यानंतरही आंदोलन करण्याची पाळी राज्यातील पालकांवर ओढवली आहे.
फी वाढीवर मार्ग काढण्यासाठी गाजावाजा करून शासनाने स्थापन केलेल्या बन्सल समितीच्या ११ जून ते १५ ऑक्टोबर २००९ या काळात एकूण सात बैठका झाल्या. बन्सल समितीने फी वाढीसंदर्भातील अहवाल तयार केल्यानंतर तो अहवाल प्रत्येक शाळेमध्ये न पोहोचता शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसारित करण्यात आला. हा अहवालही इंग्रजीत असल्याने अनेक पालकांपर्यंत पोहोचलाच नाही. या समितीतही १७ पैकी १४ सदस्य हे शाळा व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी होते आणि पालकांच्या केवळ तीन प्रतिनिधींना संधी दिली होती. त्यामुळे या समितीत पालक प्रतिनिधींनी मांडलेले मुद्दे बाजूला करून शाळा व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींचा विचार झाल्याची जोरदार टीका झाली होती. खाजगी शाळांच्या उत्पन्नाची साधने आणि होणारा खर्च यांचे विश्लेषण बन्सल समितीच्या अहवालात करण्यात आले होते.
या खर्चाच्या रकमेतून उत्पन्नाची रक्कम वजा केल्यावर उर्वरित रक्कम सरप्लस म्हणून गृहीत धरल्याने आणि २० टे फी वाढीला समितीने मुभा दिल्याने पालक संघटनांनी संताप व्यक्त केला होता. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी फी वाढीचा प्रश्न निकाली काढा, असे न्यायालयाचे आदेश न मानता शासनाने मुदत वाढवून घेतली आणि पुन्हा घोळ घातला. तो घोळ आजही सुरूच आहे. दरम्यानच्या काळात विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासनाने खाजगी शाळांना ५० टक्के वाढीची मुभा दिली. त्यामुळे हा निर्णयही संस्थाचालकांवर ठेवून ही जबाबदारी सरकारने पालकांवर ढकलली. त्यामुळे ऐन शैक्षणिक सत्राच्या प्रारंभी दर्जेदार शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांकडून हवी तेवढी फी उकळण्यास शाळांनी सुरुवात केली. गेल्या दोन वर्षांत या ना त्या कारणाने सरकारने नवनवे अध्यादेश काढून कधी पालक तर कधी शिक्षणसंस्था अशा प्रकारची धरपकड मोहीम सुरू ठेवली आहे. मात्र, पालकांना लुबाडणार्या संस्थाचालकांच्या फी वाढीवर अंकुश ठेवण्यास सरकारला यश आले नाही. १५ जुलै रोजी सर्व विचारांती निर्णय घेतल्याचे सांगत सरकारने नवा अध्यादेश काढला. त्यानंतर शासनाने हा नवा अध्यादेश एका महिन्याने लागू होणार असल्याचे न्यायालयात सांगून पुन्हा मागे घेतलेली मुदतही १५ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. या अध्यादेशात एसएससी बोर्डाच्या शाळांसह अन्य बोर्डांच्या शाळांनी संकेतस्थळ सुरू करून शैक्षणिक शुल्क आकारणीचा संपूर्ण तपशील ायला हवा. खाजगी शाळांना नफा न वाढविता शुल्कवाढ करण्याची मुभा दिली आहे. प्रत्यक्षात आज अनेक खाजगी विनाअनुदानित शाळांचा सरप्लस कशात तर फी व देणगी यात आहे. खाजगी शाळा यातून कितपत नफा मिळवू शकतात, याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. आजही संस्थाचालक फी भरण्याचा तगादा विार्थ्यांमागे लावत आहेत. चार दिवसांपूर्वीच वाढीव फी न भरल्याने १५० विार्थ्यांना शाळेबाहेर बसवण्याचा अघोरी प्रकार खारघर येथील विश्वज्योत शाळेत घडला. विशेष म्हणजे शुल्क निश्चितीसाठी नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्ष कुमुद बन्सल या विालयाच्या संचालिका आहेत. त्यांच्याच शाळेत फी वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळत असेल तर काय करावे, असा प्रश्न पालकांसमोर आहे. असे अनेक प्रकार खाजगी शाळांत सुरू आहेत. फी वाढीचे धोरणच कित्येक वर्षे निश्चित होत नसल्याने दरवर्षी फी वाढीची टांगती तलवार पालकांवर आहे.
