चाळणी परीक्षा, घटक चाचणी, सहामाही, वार्षिक अशा पारंपरिक पद्धतीने चालत आलेल्या परीक्षा पद्धतीला फाटा देत आता पहिली ते आठवी विार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या मूल्यांकनासाठी अकारिक आणि संकलित पद्धतीचा अवलंब राज्यातील शाळांमध्ये केला जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने आनंददायी शिक्षणाला यंदापासून सुरुवात होईल. परीक्षेच्या जीवघेण्या स्पर्धेतून मुलांची सुटका करा, या सार्वजनिक सुराला आता या नव्या निर्णयामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे.
अलीकडच्या काळात बदलत्या जगाचा वेध घेत स्पर्धात्मक शिक्षणाला महत्त्व आले आहे. त्यामुळेच पालकांनी मुलांना शिक्षणातील शर्यतीत उभे केल्याने पहिल्या वर्गापासून मुलांना अनेक शाळांतर्गत आणि बोर्ड परीक्षांना सामोरे जावे लागत असे. कौशल्यावर आधारित शिक्षण घ्यायचे; त्या वयात अनेक विार्थ्यांना जीवघेण्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागत होते. आता जुन्या परीक्षा पद्धतीनुसार घोकम्पट्टी न करता सर्वंकष मूल्यांकन पद्धतीचा अवंलब करून पूर्ण शिक्षण हसतखेळत पार पडेल, अशी अपेक्षा आहे. परीक्षेच्या माध्यमातून दिली जाणारी मानसिक शिक्षा यापुढे मुलांना मिळणार नाही. नव्या पद्धतीतून गुणांऐवजी श्रेणी देऊन शिक्षक विार्थ्यांमधील गुणवत्तेचे मूल्यांकन करतील.
यापुढे विार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि सर्वांगीण विकास या दृष्टीने अभ्यासात सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीचा अवलंब होणार आहे. प्रथम शिक्षण सक्तीचे न करता आठवीपर्यंत सर्वच विार्थ्यांना उत्तीर्ण करून त्यांच्या मनावरील दडपण दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आतापर्यंत परीक्षेत होणारी गुणांची रस्सीखेच बाजूला करून प्रत्येक विार्थ्याला शिक्षकांकडून श्रेणी दिली जाईल. त्यामुळे वर्गात शिकवताना शिक्षकांना केवळ पाठ्यपुस्तकातील अभ्यास शिकवून चालणार नाही तर दैनंदिन निरीक्षण, तोंडी प्रश्नोत्तरे, प्रकट वाचन, भाषण-संभाषण, भूमिकाभिनय, मुलाखत, गटचर्चा आदी तयारी करून घ्यावी लागणार आहे. प्रात्यक्षिक, विविध उपक्रम, वेळापत्रक जाहीर न करता अनौपचारिक स्वरूपात घ्यावयाच्या छोट्या कालावधीच्या चाचण्या आणि स्वाध्याय अभ्यासाच्या माध्यमातून विार्थ्यांचे मूल्यांकन करावे लागेल.
अडचणी व त्रुटींचा शोध घेऊन त्याला पूरक मार्गदर्शन करून अपेक्षित आकलन पातळीवर आणण्याचा प्रयत्नही करावा लागणार आहे. एखादा धडा शिकवला की झाले, असे करून शिक्षकांना चालणार नाही तर विार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीच्या दृष्टीने अध्ययन आणि अध्यापन करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. शाळा सुरू होऊन दोन महिने झाल्यानंतर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे शाळांमध्ये धावपळ सुरू होईल. या नव्या परीक्षा पद्धतीमुळे शालेय शिक्षणाच्या काळात होणारी विार्थ्यांची गळती थांबेल का? शहरी आणि ग्रामीण शिक्षणातील दरी कमी होईल का? जीवघेण्या स्पर्धेतून मुलांची सुटका होईल का, या प्रश्नांची उत्तरे नजीकच्या काळात समजतील.
